GST काउंसिल मीटिंग: सालाना रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई 22/jun/2019

GST काउंसिल की 35वीं बैठक खत्म होने के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैठक का माहौल अनुकूल था। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में मिजोरम, तेलंगाना और कर्नाटक के सीएम मौजूद नहीं थे। इस बात की जानकारी पहले ही उनलोगों ने दे दी थी। इन लोगों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे।   

रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण ने यह भी बताया कि किसी कारोबार के GST रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए पहले कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी। अब यह काम सिर्फ आधार से हो जाएगा। 

भूषण ने कहा कि जो लोग ऑनलाइन GST रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें कई दस्तावेजों की जगह सिर्फ आधार की डिटेल डालनी होगी। इसके बाद उनके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आ जाएगा। इस OTP नंबर के जरिए ही आप अपने बिजनेस को आसानी से GSTN पोर्टल पर रजिस्टर करा GSTN रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल कर सकते हैं।

इसके साथ ही सालाना GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। 

GST काउंसिल ने मल्टीप्लेक्स में ई-टिकटिंग और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयसिंग सिस्टम को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का मकसद टैक्स चोरी को रोकना है।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर क्या हुआ फैसला?

GST काउंसिल ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST रेट 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और इलेक्ट्रिक चार्जर पर रेट 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने का प्रस्ताव फिटमेंट कमिटी को भेज दिया गया है।

अपडेट 5 

रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण ने कहा कि GST काउंसिल ने एंटी प्रॉफिटियरिंग बॉडी का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि बैठक अभी भी चल रही है।

अपडेट 4

GST कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं देने पर कंपनियों पर एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी कार्रवाई करेगी। 

अपडेट 3

निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST काउंसिल को GST के नियमों को आसान बनाने, GST रेट को सही लेवल पर लाने और GST के दायरे में और उत्पादों को शामिल करने के लिए और काम करना होगा।

अपडेट 2

GST काउंसिल की इस बैठक में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST रेट मौजूदा 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी किया जा सकता है। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी और प्रदूषण कम होगा।

अपडेट 1

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने GST काउंसिल की 35वीं बैठक में पहली बार हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि GST काउंसिल जब से बना है तब से बहुत अच्छा काम किया है।

इससे पहले सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बातचीत की। बजट से पहले राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ हुई यह बैठक काफी अहम है। उन्होंने कहा कि केंद्र आर्थिक वृद्धि की दिशा तय करता है लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब राज्य इसे सही तरीके से लागू करेंगे। 

उन्होंने यह कहा कि जब तक राज्य और केंद्र मिलकर काम नहीं करेंगे, लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता। मंत्री ने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का समर्थन मांगते हुए अपनी ओर से भी पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया।

Source: https:// hindi.moneycontrol.com/news/news/35th-gst-council-meet-updates-last-date-of-filing-annual-returns-extended-under-nirmala-sitharaman_208839.html

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